बिबेक केशरी प्रसाईं। बिर्तामोड ,झापा

नेपाल -जहाँ कर तिर्नु नागरिकताको प्रमाणपत्रजस्तै बनिसकेको छ, तर त्यसको प्रतिफल ? मौनता, बेवास्ता, र भ्रष्ट संयन्त्रको धुलोमात्र ।

यहाँ जनता हरेक साससँग कर तिर्छ –
श्वासको हावा तिरे पनि ‘पर्यावरण शुल्क’,
खानाको अन्न तिरे पनि ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’,
सडकमा हिँड्दा ‘सवारी कर’,
बत्ती बाल्दा ‘विद्युत् सेवा शुल्क’ ।
मानौं जीवनको हरेक गतिविधि करको जालभित्र कैद छ ।

तर जब प्रतिफल सोधिन्छ –
विद्यालय जर्जर, अस्पताल निसाहारा, सडकमा खाल्डा र अफिसमा दलाल । नागरिक तिरेको हरेक रुपैयाँ
शासनका गल्लीमा हराउँछ ।

४६ करको देश : नाममा शासन, व्यवहारमा करसङ्कलन

नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ४६ भन्दा बढी करको नाम छ -आयकर, सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), वाहन कर, घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, बाटो कर, मनोरञ्जन कर, पानी-बिजुलीमा सेवा शुल्क, मोबाइलमा टेलिकम कर,
र अन्त्यमा मृत्युमा समेत दर्जाजस्तो दस्तुर’।

यसरी राज्यले नागरिकको हरेक सास करको फन्दामा बाँधेको छ । तर प्रश्न उठ्छ –
“यी करले के निर्माण गरे ? सडक कि सडकमा खाल्डा ?
विद्यालय कि दलालको नाफा ?”

राज्यले नागरिकलाई ग्राहक मानेको छ, सेवा होइन, वस्तु बनेको छ नागरिक ।

करको तर्क र कर्मको विडम्बना

कर तिर्ने तर्क सधैं एउटै सुनिन्छ –
“राज्य चलाउन कर चाहिन्छ ।”
तर राज्य चल्दैन, राज्य त चलाइन्छ –
कर तिरेर जनता, र कर खाएर चल्ने सत्ता ।

जनताले आफ्नो पसिनाको मूल्य राज्यलाई दिन्छ, तर राज्यले जनताको आशा दलाललाई सुम्पिन्छ ।
यही हो विडम्बना – जहाँ करको अर्थ योगदान होइन,
करको अर्थ बोझ हुन्छ ।

मौन नागरिक र बोल्ने प्रणाली

सबैभन्दा पीडादायी कुरा के हो भने जनता कर तिर्छ, तर आवाज उठाउँदैन ।
किनभने उसलाई डर छ -बोल्यो भने करको नयाँ नाम जन्मिन्छ । यहाँ विरोध गर्दा पनि ‘फाइन’, प्रश्न गर्दा पनि ‘प्रोसेसिङ शुल्क’ ।

सिस्टमले मौनतालाई स्थायित्व ठान्छ, र मौन नागरिकलाई असल नागरिकको उपाधि दिन्छ ।
तर सत्य के हो भने -मौनता नै शोषणको आधार हो ।

निष्कर्ष : ४६ करको भार र एउटा चेतना

नेपालमा जनता अझै पनि भन्छ –
“के गर्ने, यही देश हो ।”
तर यही वाक्यले व्यवस्था टिकाइरहेको छ । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो, तर प्रतिफल नपाउनु नागरिकको दैव होइन -त्यो व्यवस्थाको दोष हो ।

आज जरुरी छ -कर तिर्ने मात्र होइन, करको हिसाब माग्ने साहस जन्माउने । किनभने लोकतन्त्रको मापन मतपत्रले होइन, कर तिरेर पनि न्याय पाउने नागरिकले गर्छ ।

अन्ततः

संसारमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने मुलुक नेपाल होला, तर त्यस बापत केही नपाउने सबैभन्दा धैर्यशील जनता पनि नेपाली नै हुन् । र यही मौनता नै हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कर हो ।