शैक्षिक सुधारको नयाँ युग: दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुँदै शिक्षण संस्था
देबेन्द्र प्रसाईं,बिर्तामोड
सरकारले शिक्षण संस्थाहरूलाई राजनीतिक क्रिडास्थल हुनबाट जोगाउन चालेको एउटा ऐतिहासिक कदमको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक दलको ‘झोला बोक्ने’ र ‘लाठी मुङ्ग्री गर्ने’ माध्यम बनेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने निर्णयसँगै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ।
विगत केही दशकदेखि शैक्षिक संस्थाहरू पठनपाठन भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनेका थिए। दलीय स्वार्थका कारण हुने अनिश्चितकालीन तालाबन्दी र हडतालको अन्त्य भई विद्यार्थीहरूले समयमै परीक्षा र नतिजा पाउने सुनिश्चितता भएको छ।
विद्यार्थीको ध्यान राजनीतिक नाराबाजीभन्दा अनुसन्धान र सिर्जनात्मक सिकाइमा केन्द्रित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ।
क्याम्पस परिसरभित्र हुने गुण्डागर्दी, चन्दा आतंक र वैचारिक मतभेदका नाममा हुने कुटपिटको पूर्ण अन्त्य हुनेछ। राज्य र अभिभावकले शिक्षामा गरेको लगानी राजनीतिक स्वार्थको वेदीमा बलि हुनबाट जोगिएको छ।
शिक्षाविद्हरूले यसलाई “शैक्षिक शुद्धीकरण” को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक चेतना हुनु राम्रो भए पनि दलको सिधै निर्देशनमा चल्ने संगठनहरूले शिक्षाको गुणस्तरलाई धराशयी बनाएका थिए।
”विश्वविद्यालय भनेको ज्ञानको मन्दिर हो, राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना होइन। सरकारको यो निर्णय ढिलै भए पनि सही दिशामा छ।”
सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीको हकहितका लागि बोलिने आवाजलाई दबाउने नभई, स्वतन्त्र र प्राज्ञिक विद्यार्थी युनियनको अवधारणालाई जोड दिएको छ। अब क्याम्पसहरूमा दलको चुनाव चिन्ह बोक्ने संगठन होइन, बरु विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने र कलेजको विकासमा योगदान दिने ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी काउन्सिल’को आवश्यकता देखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय भागबन्डा र संकीर्ण राजनीतिबाट मुक्त राख्नु नै आजको आवश्यकता हो। सरकारको यो दृढताले नेपालका सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको साख पुनः फर्काउने र भविष्यका कर्णधारहरूलाई ‘स्वच्छ शैक्षिक वातावरण’ प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।