बिबेक केशरी प्रसाईं, बिर्तामोड

नेपालमा सार्वजनिक सेवाको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा साधारण नागरिकको राहदानी बनाउने संघर्षले नै स्पष्ट देखाउँछ । बिहान सबेरै उठेर लाइन बस्ने, घाममा पोलिने, वर्षातमा भिज्ने, कहिले अफिसर आएको छैन भनेर फर्किने, कहिले सानो गल्ती देखाएर फिर्ता पठाइने। यस्तै दुःखद दिनचर्या भोगेर मात्रै साधारण नेपालीलाई पासपोर्ट हात पर्छ । कतिपयले त दलालमार्फत अतिरिक्त पैसा तिरेर मात्रै छिटो सेवा पाएका छन् ।

तर, सत्तासीन र पूर्वसत्तासीन नेताका लागि भने यो देशका सबै नियम-कानून र कठिनाइहरू पानीमुनि लुकेजस्तै हुन्छन् ।

३ असोजमा भएको घटना यही प्रमाण हो । राहदानी विभागका कर्मचारीहरू विशेष मोबाइल किट बोकेर अस्पताल पुग्छन्, जहाँ उपचाररत छन् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा । त्यहीँ बसेर केही मिनेटमै राहदानी तयार हुन्छ, भिसा पनि सजिलै मिल्छ, र थाइल्यान्ड यात्राको तयारी सुरु हुन्छ ।

अब प्रश्न छ -के यो समानता हो ?

नेताका लागि विशेषाधिकार, जनताका लागि अपमान

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा के भइरहेको छ ?
– नेताका लागि : विशेष सेवा, अस्पतालमै सुविधा
– जनताका लागि : लाइन, घाम, पसिना, अपमान

के समानता भन्ने शब्द नेताको भाषणमा मात्र प्रयोग हुने सुन्दर आवरण हो ?

यो प्रश्न केवल राहदानीसम्म सीमित छैन । पासपोर्ट, लाइसेन्स, नागरिकता, अस्पतालको शय्या, अदालतको न्याय -सबै क्षेत्रमा एकै किसिमको विभाजन देखिन्छ । “वीआईपी” संस्कृतिको रोग नेपालका संस्थामा गहिरोसम्म फैलिएको छ ।

के बिरामी नेतामात्र ‘विशेष नागरिक’ हुन् ?

यदि औचित्य यही हो कि देउवा दम्पती उपचाररत थिए, त्यसो भए प्रश्न अझ गहिरो छ –
– देशभरका अस्पतालमा सयौँ बिरामी नागरिक छन्, उनीहरूलाई किन यस्तै सुविधा दिइँदैन ?
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आकस्मिक यात्रामा निस्कनुपर्ने सर्वसाधारणलाई किन राहदानी विभाग पुगेर सुविधा दिँदैन ?
– के बिरामी नेताको उपचार नै ‘राष्ट्रको आकस्मिकता’ हो, अरू सबैको पीडा गौण हो ?

जनताको आक्रोश

सामान्य नेपाली आज प्रश्न गरिरहेको छ –
“हामी किन महिनौँसम्म लाइनमै थुत्रिनु पर्ने ?”
“किन नेताले भने ‘सिधा सेवा’ पाउने ?”
“किन नियम र सुविधा दुई वर्गमा बाँडिन्छ -एक नेताको लागि, अर्को जनताको लागि ?”

यो मात्र अन्याय होइन, यो त जनताको अपमान हो । आफ्नै पैसाले चल्ने सरकारी सेवामा नागरिकलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने र नेतालाई मात्र ‘विशेष नागरिक’ ठहर गर्ने अभ्यासले राज्यको नैतिकता शून्य बनाउँछ ।

जवाफदेहीताको माग

राहदानी विभागले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ –
१. यो सुविधा किन र कसरी दिइयो ?
२. यसको मापदण्ड के हो ?
३. सर्वसाधारण नागरिकलाई यस्तै सुविधा कहिले र कसरी दिने ?

यदि मापदण्ड छैन भने यो सीधा पदको दुरुपयोग र संस्थागत विभेद हो ।

निष्कर्ष

नेपालमा परिवर्तनका आन्दोलनहरू किन जन्मिन्छन् ? किन जनताले पटक-पटक सडक धाउँछन् ? यसको मूल कारण नै यस्ता असमान व्यवहार हुन् । जब नेताले आफैलाई राज्य माथि राख्छन्, जब नागरिकलाई ‘दोस्रो दर्जा’ को अनुभूति गराइन्छ, तब असन्तोषको चक्र सुरु हुन्छ ।

राहदानी विभागको यो काण्डले फेरि एकपटक देखाइदियो -यो देश दुई वर्गमा चलेको छ :
१) नेताका लागि सबै सुविधा
२) जनताका लागि अपमान, दुःख र प्रतीक्षा ।

अब समय आयो -नागरिकले प्रश्न गरून् :
– यो राज्य हाम्रो हो कि केवल नेताको ?
– राहदानी विभाग हाम्रो सेवा गर्छ कि केवल नेताको सेवा गर्छ ?

जनताको आवाज :
“सार्वजनिक सेवा बराबरी गर !
नेतालाई अस्पतालमै पासपोर्ट हुन्छ भने, जनतालाई पनि घरमै सुविधा देऊ ।
नत्र खुलस्त भन -यो देश दुई वर्गको हो : नेताको र जनताको ।