नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आजको मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय

बर्षौदेखि लोडसेडिङको मार खेपिरहेका नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाएका र करोडौँ घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौँ नाफामा लैजान सफल कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कुलमानलाई बर्खास्त गरे सँगै केहि समयअघि म्याद सकिएर कार्यकारी निर्देशकमा बहाली हुन नपाएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शाक्यमाथि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा मुद्धा छँदै सरकारले पुनः कार्यकारी निर्देशमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कुलमानको चौतर्फी प्रशंसा भएपनि सरकारले उनलाई हटाउने अनेकन् उपाय रच्दै आएको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि चारबुँदे आरोप लगाउँदै ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यमार्फत कुलमानलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको, त्यसमा शून्य अंक पाएको र प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएर प्रचार गरेको लगायतका आरोप कुलमानमाथि लगाइएको थियो ।

सरकारले सोधेको चारबुँदे स्पष्टीकरणका विषयमा कुलमानले ७ वटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

कुलमानले मन्त्रिपरिषद्ले मागेको स्पष्टीकरण आफूविरुद्ध कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने जिकिर गर्दै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा मन्त्री पूर्वाग्राही भएको समेत उल्लेख गरेका थिए ।