काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले वित्तीय, कृषि, वैदेशिक सम्बन्ध, भूमि व्यवस्था र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार एसियाली विकास बैंकबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको तर्फबाट थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको क्षेत्रमा नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्टका साथै व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । 

वैदेशिक सहभागिताअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ ।

साथै, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णयमा मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र सो बाँडफाँटको कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले कानुनी सुधारतर्फ प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।